ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣਾ Divestment ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ **₹80,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **₹88,665 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬਫਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਐਸੇਟ ਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ (Asset Monetization) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ (Fuel & Fertilizer Subsidy) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ?
ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੁਇਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ IDBI Bank ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹26,500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ LIC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਐਸੇਟ ਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹6,367 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। Hotel Ashok ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ InvITs (Infrastructure Investment Trusts) ਰਾਹੀਂ ₹15,000 ਤੋਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਸਿਰਫ਼ Divestment ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Reserve Bank of India ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ₹2.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ InvITs ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।