ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ **21.3%** ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ Meta, Alphabet, ਅਤੇ Snap ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (Age Verification) ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚੇ (Compliance Costs) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
India Human Development Survey (IHDS-3) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਲਕੀ 95.1% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 13 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21.3% ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗਜ਼' ਅਤੇ ਐਡਿਕਟਿਵ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।