ਜਨਵਰੀ **2025** ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ Foreign Portfolio Investors (FPIs) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ **₹4.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। FPIs ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹4.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12.5% ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ, 20% ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਲੇਵੀ, ਅਤੇ Securities Transaction Tax (STT) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈੱਟ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ:
- ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ: ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ: ਉੱਚੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ: FY2024-25 ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਅਤੇ STT ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹1.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ FPIs ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।