ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ India-Mauritius ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ Principal Purpose Test (PPT) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ **10 ਅਗਸਤ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ India-Mauritius Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Principal Purpose Test (PPT) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਲਾਭ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ) ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵਾਲਾ ਦਫਤਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 'Grandfathering' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, CBDT ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।