ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ Summit ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BRICS ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ UNSC ਸੀਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ **$226.1 ਅਰਬ** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 'New Delhi Declaration' ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬਲਾਕ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। FY26 ਵਿੱਚ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Merchandise Trade Deficit) $226.1 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY21 ਵਿੱਚ $74.5 ਅਰਬ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ $112.16 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
GIFT City 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ GIFT City ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ 'BRICS Risk Lab' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਮਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।