ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਵਿੱਚ 11 ਗੁਣਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹4.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ (Mobile Manufacturing) ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਸਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ GDP ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਯਾਤ (Component Imports) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Balance) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Incentive Schemes) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਛਾਲ!
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ₹4.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 11 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ (Manufacturing Hub) ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ: ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ₹2.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਸੀ - ਇਹ ਲਗਭਗ 165 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ! ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੋਬਾਈਲ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ₹13.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ, ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ISM), ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ (ECMS) ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ, ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 70% ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30% ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰਾ (Digital Economy) ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 14% ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ 'ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ' (Value Addition) ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (Assembly) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, PLI ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ। ਦੂਜਾ, ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
