ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ Q2 FY27 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ **$13.6 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ RBI ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰੁਝਾਨ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। GST ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਣ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆਉਣੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫੂਡ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ $13.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Reserve Bank of India ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 'ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ' (Calibrated Tightening) ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2028 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।