ਸਰਕਾਰ ਨੇ HVAC ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਰਚ **2027** ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ HVAC (ਹੀਟਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ) ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਨਰ-ਗਰੂਵਡ ਕਾਪਰ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, Blue Star ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹3,377.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 6.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.2% ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ:
- ਕਾਪਰ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ FY25 ਅਤੇ FY26 ਦੀ ਔਸਤ ਦਾ 50% ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
- ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40% ਅਤੇ 30% ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਹ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਡਿਸਪਲੇਅ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।