ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FDI ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਲਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Foreign Direct Investment (FDI) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। Department of Economic Affairs ਨੇ Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ B2C (Business-to-Consumer) ਸੇਲ ਲਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ।
ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦੀ ਲੋੜ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਂਟਰੀ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Foreign Trade Policy 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ 'ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲੀਕੇਜ' ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ FEMA ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।