India-European Union Free Trade Agreement (FTA) ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਲ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦੇ **97%** ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 27 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 97% ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਡੀਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Czech Republic ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਿਰਯਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ 'Make in India' ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ (Monitorables)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ 2027 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ IT ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਾਗਤ (Compliance Cost) ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।