European Commission ਨੇ India-EU Free Trade Agreement ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ Council ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੋਟੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
European Commission ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ Free Trade Agreement (FTA) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ Council of the European Union ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ Tariff-Rate Quota (TRQ) ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਯੂਨਿਟਸ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,60,000 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿਰਫ €15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ Maruti Suzuki ਅਤੇ Tata Motors ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ SUV ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ। €15,000 ਤੋਂ €35,000 ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 110% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 35% ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ, ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ (Pork) ਅਤੇ ਕੀਵੀ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50,000 ਟਨ ਦੇ ਸੇਬ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ₹80 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਲੋਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਲ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।