ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਵਿਚਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਲੀਗਲ ਸਕ੍ਰਬਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਲੀਗਲ ਸਕ੍ਰਬਿੰਗ' (legal scrubbing) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਇਹ ਡੀਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ. (IT), ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹ ਸਾਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।