ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ India-EU ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੁਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਿਊਨਿਖ ਲੀਡਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੁਟਵੀਅਰ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 92.5% ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 99% ਵੈਲਯੂ-ਬੇਸਡ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Sustainability & Certification) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Ratification) ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪੜਾਅ (Plateau) 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।