European Commission ਨੇ India-EU Free Trade Agreement ਨੂੰ European Council ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੀਲ ਨਾਲ **€180 ਅਰਬ** ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, European Commission ਨੇ ഔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ European Council ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਬਲਾਕ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਆਪਣੇ 96% ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘਟਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸੋਇਆਮੀਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। European Parliament ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਲ ਦੇ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।