India ਅਤੇ European Union ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ Geographical Indications (GI) ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ **ਡਿਗੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ **2027** ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਡੀਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ **6,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ European Union (EU) ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ Investment Protection Agreement ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਡਿਗੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 6,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ (European Capital) ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Geographical Indications (GI) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ GI ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Darjeeling ਚਾਹ ਅਤੇ Basmati ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਨੀਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-EU ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ Intellectual Property ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਗੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।