ਜਨਵਰੀ **2026** ਵਿੱਚ ਹੋਏ India-EU Trade Pact ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ **97%** ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 'Indo-German Engineering Summit' ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਮਿਟਲਸਟੈਂਡ (Mittelstand) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜਰਮਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 'ਮਿਟਲਸਟੈਂਡ' (ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮਾਂ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ (Cost) ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
- ਲੇਬਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼: ਸਖ਼ਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ।
- ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ।
- ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਜਰਮਨ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 97% ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੋਣਗੇ।