ਭਾਰਤ ਅਤੇ European Union (EU) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Free Trade Agreement (FTA) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ Free Trade Agreement (FTA) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ Duty-Free ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (Competitiveness) ਵਧੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਵਰਪ (Antwerp) ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਵਾਈਨ—ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਯਾਤ (Imports) ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।