India ਅਤੇ European Free Trade Association (EFTA) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ **FY27** ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ **22.72%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ EFTA ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ—ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ—ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
FY27 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ $461.64 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 10.77% ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਤਹਿਤ 92.2% ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ (Commerce Department) ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੁਸਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- Rules-of-Origin: ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
EFTA ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।