ਭਾਰਤ ਅਤੇ EFTA ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ **34%** ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ **9%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ, ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ **$100 ਅਰਬ** ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇਈ ਸੈਲਮਨ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਫੂਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 53% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫੂਡ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ (Shipbuilding) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਵੇਈ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10% ਆਰਡਰ ਹਨ। ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟ ਹੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
$100 ਅਰਬ ਦਾ ਲੰਬਾ ਟੀਚਾ
TEPA ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $100 ਅਰਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।