ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ **13%** ਘਾਟ ਕਾਰਨ 5 ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ Rural-focused ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2026 ਦੇ ਸਾਊਥ-ਵੈਸਟ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ 13% ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ (Rural Economy) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 358 ਤਾਲੁਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 265 ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ MGNREGA ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ₹1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਲੰਬੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Earnings) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ NPA ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਰਬੀ' (Rabi) ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।