BRICS ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ **2035** ਤੱਕ **$1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ (Energy Security)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ BRICS ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਇੱਕ 'ਵਨ-ਸਾਈਜ਼-ਫਿਟਸ-ਆਲ' (one-size-fits-all) ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ
ਹੁਣ BRICS ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਮਾਲ (Raw Materials) ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 'Global South' ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ New Development Bank
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ $1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ New Development Bank (NDB) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਟ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਾਅਦੇ ਅਸਲ ਫੰਡਿੰਗ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।