ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ **₹36,754 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ PLI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਮੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ Production Linked Incentive (PLI) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹36,754 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ₹23.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹15.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Exports) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ
PLI ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ Tata Steel, JSW, ਅਤੇ AMNS ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ₹19,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 1,931 ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 191 ਬਲਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Siemens, Wipro GE, ਅਤੇ Philips ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ CT ਅਤੇ MRI ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
e-B4 ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ National Single Window System 'ਤੇ e-Production Investment Business (e-B4) ਵੀਜ਼ਾ ਮੋਡੀਊਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜੇ ਬੂਸਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ Dell, HP, Lenovo, ਅਤੇ ASUS ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।