ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ Santosh Mehrotra ਅਤੇ Jajati Parida ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ (informal) ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ **8-9%** GDP ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ Santosh Mehrotra ਅਤੇ Jajati Parida ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਮੀ (formal) ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਦਲਾਅ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 'ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Spending Power) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 8-9% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੋਥ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢਾ (Aging Population) ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ (Skills) ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਫਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ - ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।