ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀਟਵੇਵ (Heatwaves) ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ' (Natural Disaster) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ **2030** ਤੱਕ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ **₹56.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਭਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ 'ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ' (Disaster Mitigation Fund) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ₹56.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 98% ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਮੋਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
- Infrastructure: ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀਟ-ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- Power Sector: ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ (Peak Load) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
COP31 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ-ਰੈਜ਼ੀਲਿਐਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।