ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Data Centres ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ **20 ਸਾਲ** ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ AI ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Data Centre ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਰਿਟਰਨ ਆਨ ਕੈਪੀਟਲ (Return on Capital) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਕਟ (Policy Conflict)
ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ AI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਹੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ 'ਟੈਕਸੇਬਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Policy Uncertainty) ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ National Data Centre Policy ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।