ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ B-heavy molasses ਤੋਂ Ethanol ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਡਸਟਾਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।\n\nਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Ethanol ਉਤਪਾਦਨ ਖੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ Income Source ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ C-heavy molasses ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Operating Profit Margins ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\nਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ Ethanol ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਅਤੇ Distilleries ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ Supply Chain ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Quarterly Results ਅਤੇ Inventory ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਗہری ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।