ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਜ਼ ਸੈਕਟਰ **2030** ਤੱਕ **₹3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। **8% ਤੋਂ 10%** ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ PLI ਸਕੀਮ
ਫਿਲਹਾਲ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਏਸੀ ਵਰਗੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ (Components) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ compressors ਅਤੇ display panels ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, PLI (Production Linked Incentive) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਕਦਮ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ R&D ਦਾ ਪੇਚ
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ R&D (Research & Development) 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖਰਚ 1% ਤੋਂ 4% ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।