ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ FDI ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟੈਕਸਟ (Regulatory Context)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2010 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ FDI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ' (Technical Collaboration) ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਕਰਨ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Ministry of Commerce and Industry ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।