ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ (Banana Plantation) ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਲੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **$1 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Commerce and Industry) ਕੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100% FDI ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 26% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 1% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। FY25 ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ $377.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30% ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਵਾਨ (Perishable) ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ-ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ 67% ਕੇਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।