ਭਾਰਤ ਦਾ **1,506 ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਲੰਬਾ Western Dedicated Freight Corridor ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ **₹20,700 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ Jawaharlal Nehru Port ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗੀ।
Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) ਦਾ ਆਖਰੀ 326 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Sanand (N)-Makarpura, New Umbergaon-New Saphale ਅਤੇ New Saphale-JNPT ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ (Freight) ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ
ਹੁਣ WDFC ਅਤੇ 1,337 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC) ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,843 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਰੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ Jawaharlal Nehru Port (JNPT) ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ।
ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਵੇਂ Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਐਕਸੈਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿਣਗੇ।