ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ Research, Development and Innovation (RDI) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ **₹7,131 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਸ਼ਨ: ਲੈਬ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 19 ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 Alternative Investment Funds ਅਤੇ 5 Focused Research Organisations ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ।
ਮੈਚਿੰਗ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ—ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ (Matching Capital) ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। Anusandhan National Research Foundation ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।