ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ Heatwaves ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ (Lightning) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ' (Natural Disasters) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ 16th Finance Commission ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦੇ **4.5%** ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਹਟੀ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ State Disaster Response Fund (SDRF) ਅਤੇ State Disaster Mitigation Fund (SDMF) ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੂਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ 10% ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ Heatwaves ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ
Reserve Bank of India (RBI) ਮੁਤਾਬਕ, ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ (Construction) ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟਣ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP 'ਤੇ 4.5% ਤੱਕ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Banks ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ (Credit Stress) ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'Heat Action Plans' 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।