18ਵੇਂ BRICS Summit ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀਆਂ (Local-currency) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS Summit ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ BRICS ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ: ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ
ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ Local-currency Trade Settlements 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
BRICS Payment Task Force ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
BRICS Payment Task Force ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ (Interoperability) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Exchange-rate Volatility (ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ) ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।