ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। FY25-26 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ **$112.16 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਵੇਨਤਾਓ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $151.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਈ $112.16 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਾ (APIs), ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ 'Production-Linked Incentives' (PLI) ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ।