ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁਡਜ਼ (intermediate goods) ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ **2026** ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ **$91.76 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (unfair trade practices) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ 2020 ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ $91.76 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 29% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) $99.19 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ।
ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜੋਖਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਨਲ ਬੋਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Tunnel Boring Machines) 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।