ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਕੇ **$56 ਬਿਲੀਅਨ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ EV ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ $56 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ $112 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EV ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ $2.9 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਉਛਾਲ ਸਿਰਫ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਧ ਕੇ $107 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ $226 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Diversification) ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।