ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ BRICS ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ India ਅਤੇ China ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ China ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ India 'Strategic Autonomy' ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ BRICS ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹ
China ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, India 'Strategic Autonomy' (ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ) ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। India ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ (Institutional Stability) ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Food and Energy Security) 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ India ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਵਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 'China-Plus-One' ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ India ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BRICS ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।