ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ **2026** ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਿਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ (CEPA) ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਚਿਲੀ ਦੇ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਵਿਚਕਾਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 'Comprehensive Economic Partnership Agreement' (CEPA) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਖਣਿਜ ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ EV ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਾਨ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ?
ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚਿਲੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿਲੀ ਦੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਚਿਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲਮਨ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $5.38 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਲੜਾ ਚਿਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। Coal India Ltd ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Adani Enterprises ਦੀ ਇਕਾਈ 'Kutch Copper' ਚਿਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ Codelco ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।