ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫੇ (Trade Margin) ਨੂੰ **30%** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚ **70%** ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ **₹2,500 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Non-Scheduled ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫੇ (Trade Margin) ਨੂੰ Maximum Retail Price (MRP) ਦੇ 30% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) ਦੀ 151ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 70% ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ Oncology ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ 700% ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਰਕ-ਅੱਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। Drugs (Prices Control) Order, 2013 ਦੇ ਪੈਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮਿਕ ਗੈਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ Cardiac Stents ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨਾਂ ਦੇ EBITDA 'ਤੇ 1% ਤੋਂ 2% ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ, Directorate General of Health Services ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ-ਕੰਟਰੋਲ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।