ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Trade Agreement) ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਦੌਰ **5 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ **2030** ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ **$30.4 ਅਰਬ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **$70 ਅਰਬ** ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਸੀ-ਫੂਡ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਕੋਲਾ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Indian Technology Sector, ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ European Union ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Bottom Line) ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।