ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ਨੂੰ **2026** ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ **8.23%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ **2030** ਤੱਕ **$70 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ $8.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ $7.95 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸੈਕਟਰ
ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀ ਐਨਜੀ (Mary Ng) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੈਕਟਰ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ:
- Energy & LNG: ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ।
- Critical Minerals: ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ।
- Aerospace & AI: ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ।
- Agriculture: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ।
ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?
ਭਾਵੇਂ ਡੀਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ 'ਲੀਗਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ' ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।