ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (CEPA) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ **CAD 70 ਬਿਲੀਅਨ** (ਲਗਭਗ **₹4.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ**) ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ UPI ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Cross-border remittances) ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ
ਇਸ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟੀ' (Bilateral Investment Treaty) 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਣਨੀਤਕ ਮਿਨਰਲਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ
ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 'ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਸ' (Critical Minerals) ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।