ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (Retail Inflation) ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ **5.54%** ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ HSBC ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗ੍ਰਾਫ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ 5.54% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 'Calibrated Tightening' ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੇ 5.97% ਤੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 7.74% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ 4.3% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
HSBC ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
HSBC ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ 7.1% (FY27) 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ RBI ਲਈ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।