ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ?
Budget 2026 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ (Taxpayers) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ERP ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
'ਸਜ਼ਾ' ਤੋਂ 'ਸੁਧਾਰ' ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ, Income Tax Act, 2025 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 446, 447 ਅਤੇ 454 ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ (Discretionary) ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਫੀਸ ਸਿਸਟਮ (Graded Fee Structure) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ (Cap) ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 481 ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਤਿਆਂ (Accounts) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Voluntary Compliance) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 'ਸੁਹਿਰਦ ਗਲਤੀ' (Unintentional Error) ਅਤੇ 'ਇਰਾਦਤਨ ਚੋਰੀ' (Wilful Evasion) ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ (Litigation) ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (Predictability) 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।