ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ **₹6,500 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ **56 ਲੱਖ** ਫਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ **99%** ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ Department of Telecommunications (DoT) ਅਤੇ Reserve Bank of India (RBI) ਹਨ। 'Sanchar Saathi' ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹੁਣ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'Digital Intelligence Platform' ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਲੈਗ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ Calling Name Presentation (CNP) ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ 'Compliance' ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।