ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Bart De Wever ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਫੇਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ **$13 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਹੀਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Bart De Wever ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਫੇਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ: ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਵਰਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'Port of Antwerp-Bruges' ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇਅ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।
India-EU FTA ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ India-EU Free Trade Agreement ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
FY22 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ FY26 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ (Quality Standards) ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।