New Delhi ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। **₹17.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ **30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ** ਦੇ ਬੌਂਡਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ₹17.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੋਸ ਬੋਰੋਇੰਗ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ 'ਅਲਟ્રા-ਲੌਂਗ' ਬੌਂਡਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ₹4.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 26.8% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਂਡਜ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯੀਲਡ (Yields) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੂਡ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬੌਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।