ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ FY28 ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨ **6 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ Department of Economic Affairs ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ FY28 ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (The Deadline)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ Secretary of Expenditure ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
disinvestment ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, FY27 ਲਈ ₹80,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹55,757 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 78% ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।