ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ FCNR(B) ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **$127.2 ਅਰਬ** ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ **12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ $136.4 ਅਰਬ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ (External Commercial Borrowings) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈਜਿੰਗ (Hedging) ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ FCNR ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ 'ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਰੂਮ' (breathing room) ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਇਹ ਬਫਰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ $1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ $1.8 ਅਰਬ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ FDI ਵਰਗੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਇਸ 12-18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।