ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ 16ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਜੂਟ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਅਖਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਯਾਰਨ (Yarn) ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ Anti-dumping duty ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ $10.96 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਸਿਰਫ $1.75 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੀ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁਣ SAFTA ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।